चौधरी ग्रुपको ठगी अनुसन्धान रोक्न उद्योग मन्त्रालयकै अवरोध, मन्त्रीले हटाए महानिर्देशक

रोशन कार्की

काठमाडौं । चौतर्फी रुपमा चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीबाट उपभोक्ता ठगिनु परेको उजुरी परेपछि सुरु भएको छानबिन नै प्रभावित बनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मातहतका निकायमा अवरोध पु¥याउँदै आएको पाइएको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकार हुँदै चौधरी ग्रुपद्वारा ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानबाट आफुखुसी मूल्य तोकी उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा पठाएपछि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाएको पाइएको हो । पछिल्लोपटक उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवकै हस्तक्षेपमा मुद्दालाई ‘फितलो’ बनाउने कार्य गरिएको खुलेको छ ।

माओवादी केन्द्र र एमालेले बनाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई हटाएर ठगी गर्ने कम्पनीको पक्षमा खुलेर लागेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको रहेको छ ।

मन्त्री यादवको ठाडो आदेशमा महानिर्देशक दाहाललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएसँगै चौधरीलगायत अन्य अवैध कारोबार गर्नेलाई समेत उन्मुक्ति दिने अन्तिम तयारी भएको छ । मन्त्री नियुक्त हुनासाथ बजार अनुगमनलाई अझ तीव्र बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री यादवले व्यवसायीकै योजनामा महानिर्देशकलाई हटाएर ठगी धन्दालाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप कर्मचारीहरुको छ ।

विभागका महानिर्देशक तथा मन्त्रालयमा सहसचिव दाहालले आफूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको बताएका छन् । सो मन्त्रालयमा दाहालले आइतबारदेखि हाजिर गर्नेछन् ।

पछिल्लो समय विभागले मुलुकको स्वास्थ्य, अटोमोबाइल, सुन, निर्माण सामग्रीलगायतका ठूला व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक अनुगमन गरेसँगै उच्च घरानीया व्यापारीबाट अत्यधिक मात्रामा ठगी गरेको प्रमाणसहित कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेसँगै महानिर्देशक दाहाललाई हटाउन चौधरी ग्रुपको नेतृत्वमा एक समूहले मन्त्री यादवलाई गोप्य रुपमा भेट समेत गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जसअन्तर्गत अनियमित गर्ने विभिन्न अस्पताल, गाडी कम्पनीहरु, सुन व्यवसायीलगायतलाई कानुनको दायरामा आउने भएपछि सोबाट छुट्कारा दिलाउनकै लागि मन्त्री यादवले महानिर्देशकलाई हटाएर मुद्दालाई ‘पेण्डिङ’मा राखेका छन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विभागका कर्मचरीहरुले कामविहीन भएर बस्नुपरेको थियो ।

उजुरीको अधारमा उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध विभागले अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागले महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पत्र लेखेर उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको सुजुकी कम्पनीको ‘सुजुकी ८०० अल्टो’ गाडी बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक शुल्क लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि विभागले कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेसँगै चौधरी ग्रुपले विभागका महानिर्देशक दाहाल र महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई समेत सो मुद्दामा कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब दिँदै आएको थियो ।

गत १७ पुसमा विभागले पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएदेखि नै महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दैनिक रुपमा दबाब आइरहेको सो परिसरका एक प्रहरीले बताए । विभागले पञ्जिकासहितको सबै सक्कल प्रमाणसहित कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको ललितपुरपरिसरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) गणेश ऐरले बताएका छन् ।

दबाबका बाबजुद पनि विभागको पत्रका आधारमा अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएपछि थप अनुसन्धान रोक्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएको छ । गत असोजमा तत्कालीन मन्त्री शिवकुमार मण्डलको पहलमा विभिन्न गाडी बिक्रेताको व्यापार अध्ययन गर्न तत्कालीन राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकको संयोजकत्वमा एउटा टोली गठन भएको थियो । सो टोलीले अध्ययन गर्दा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा व्यापक ठगी हुने गरेको भेटेको थियो ।

सो समितिले थप कारबाहीका लागि अख्तियारी प्राप्त निकाय आपूर्ति विभागको नाममा पत्र लेखेको थियो । विभागले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गरेको अनुगमनमा अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले अस्वाभाविक रूपमा शुल्क लिएको भेटेपछि ती कम्पनीले उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि गरेको थियो ।

सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहेको अरुण इन्टर कन्टिनेन्टल कम्पनी विश्वका धनीको सूचीमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको आफ्नै भाइ अरुण चौधरीले चलाउँदै आएका छन् । सो कम्पनीले बिक्री गरेको सुजुकी ८०० अल्टोको बिक्रीमा उपभोक्तामाथि ठगी भएको आरोपसहित विभागमा परेको मुद्दापछि विभागको अनुगमन टोलीले गत २६ कात्तिकमा पुल्चोकस्थित कम्पनीको कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो ।

विभागमा कम्पनीले बुझाएको विवरणअनुसार कम्पनीले एउटा गाडीको विज्ञापनबापत ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । उसले होडिङ बोर्डसहित विभिन्न माध्यममा गरेको विज्ञापन जोडेर उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको थियो । भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भने लामो समयदेखि छली गर्दै आएको छ।

कम्पनीले बुझाएको सबै पत्र अध्ययन गरिसकेपछि ठगी भएको भन्ने व्यहोरा जनाउने सक्कल कागजातसहित विभागले गत १७ पुसमा महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरमा पत्र पठाएको विभागले जनाएको छ । ठगी मुद्दामा विभागले मुद्दा चलाउन नसक्ने भएकाले थप कारबाहीका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको विभागले जनाएको छ।

कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐनले मोल निर्धारितबाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सका सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पत्राचार गरिसकेको भए पनि अझै अरूण ट्रेडर्सका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नसकेको छैन । विभागले पठाएका कागजपत्रहरू नै ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको ठहर समेत गरेको छ।

विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का र अन्य आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ । विभागले गत कात्तिक २६ गते बजार अनुगमनका क्रममा सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले गाडीको बिक्रीमा गैरकानुनी शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिइएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पठाएको पत्रमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालकलाई ठगीको मुद्दाअनुसार पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गर्दा कालोबजारी गरेको ठह¥याइने उल्लेख छ। उक्त ट्रेडर्सले सञ्चालन गरेको व्यवसायको पुँजी कम भएको तथा प्यान दर्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार प्रस्ट नभएको विभागले जनाएको छ । ऐनअनुसार मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गर्न पाइँदैन ।

कसैले यस्तो कार्य गरेमा सो मालसामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफतसहित त्यस व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद तथा र जरिवानासमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस विषयमा अरूण ट्रेडर्सका सञ्चालक अरुण चौधरी तथा उनका छोरा करण चौधरीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।