प्रधानमन्त्री ओलीले थपे तीन मन्त्रालय, वार्षिक सवा अर्ब खर्च बढ्ने

काठमाडौँ । मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको तीन सातामै सरकारले फेरि बढाएर २१ पुर्‍याएको छ।

संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन धेरै मन्त्री बनाउनुपरेको दाबी गर्दै सरकारले तीन मन्त्रालय थपेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तासीन भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ मा झारिएको थियो। तर, त्यो निर्णय २२ दिन पनि टिक्न सकेन।

मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत सरकारमा आउन इच्छुक देखिएपछि यो संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

मन्त्री थप्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसमा जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई मन्त्री बनाइएको छ।

श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोडेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा थममाया थापा तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाइएको छ । उनलाई खानेपानी मन्त्री बनाइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीकै जिम्मामा छ ।

सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकारसम्पन्न संघीय पुनस्संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ को बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको थियो।

समितिले अघिल्लो संसदको राज्यव्यवस्था समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो।

‘हामीले राज्यव्यवस्था समितिमा सबै दलको सहमतिमा भएको निर्णयअनुसार १५ मन्त्रालय कायम गर्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं,’ अधिकारसम्पन्न संघीय पुनस्संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाइएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रालय चलाइरहँदा पुराना मेमोरी, फाइल दस्तावेज हराउन सक्ने बताए । सिंहदरबारका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेकाले केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने उनले बताए।

एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्छ । तीनवटा मन्त्रालय थपिँदा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा सवा अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाए। – कान्तिपुर दैनिकबाट