महाविपत्तिमा राज्यको भूमिका संवेदनशीलता, समन्वय र जिम्मेवारी

– चुडामणी खनाल

नागरिकको जीवन सहज रहुन्जेल उसले आफ्नो मेहनत र पसिनाले कमाएको आम्दानीबाट राज्यलाई कर तथा विभिन्न माध्यमबाट योगदान गरिरहेको हुन्छ। तर जब नागरिकमाथि आपत्–विपत् आइपर्छ, त्यतिबेला उसले राज्यसँग अभिभावकको भूमिका अपेक्षा गर्छ।

महाविपत्तिको समयमा एक–एक सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। एक सेकेन्डको ढिलाइले कुनै व्यक्तिको ज्यान गयो भने राज्यको तथ्यांकमा मृत्यु हुनेको संख्यामा केवल एक जना थपिन्छ। तर त्यो एक जनाको मृत्युले एउटा परिवारको संसार नै उजाडिन्छ। कसैको बुवा गुम्छ, कसैको छोरा गुम्छ, कोही टुहुरो हुन्छ। बुढेसकालको सहारा गुम्छ, कसैको सन्तान गुम्छ र कतिपय परिवारको वंश नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले विपत्तिको समयमा राज्यले आफ्नो हरेक कदम अत्यन्तै संवेदनशीलता, गम्भीरता र जिम्मेवारीपूर्वक चाल्नुपर्छ।

यस्तो विपत्तिको बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। हामी सबै राज्यका नागरिक हौँ। त्यसैले संकटको समयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। तर सरकार नागरिकको अभिभावक भएकाले संकटको व्यवस्थापन, स्रोत–साधनको परिचालन, उद्धार तथा राहत कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो।

सरकारले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने कुरा उसले गरेको निर्णय र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ।

रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा महाविपत्ति आएको आज आठ दिन भइसकेको छ। सरकारले केही पनि गरेन भनेर म भन्दिनँ। राज्यको स्रोत–साधनले भ्याएसम्म सरकारले काम गरेको छ। उद्धार तथा राहतमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा अन्य सबैको योगदान प्रशंसनीय छ।

तर प्रश्न यति हो—के काम गर्ने ढंग पुगेको थियो त ?

यस्ता महाविपत्तिमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले समेत आवश्यक पर्दा अन्य देशको प्राविधिक तथा मानवीय सहयोग लिने गर्छन्। तर यहाँ चार दिनसम्म अन्य देशबाट प्राविधिक सहयोग लिन नचाहने नीति अपनाइयो र त्यसपछि मात्र अनुमति दिइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। त्यस्तै, विपत्ति आएको सात दिनसम्म निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई उद्धार तथा पुनःनिर्माणका काममा सहभागी हुन पर्याप्त अवसर नदिइनु र हिजो मात्र निर्माण कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नुजस्ता विषयले पनि सरकारको विपत् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछन्।

तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु अर्को गम्भीर विषय हो।

अझ दुःखद कुरा त, विपत्तिको समयमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू उद्धारको कामभन्दा भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने वा टिकटक बनाउने कार्यमा व्यस्त देखिनु हो। अर्कोतर्फ, पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तको तत्काल उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दा त्यसलाई सरकारविरुद्धको गतिविधिका रूपमा बुझ्ने र सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई गालीगलौज गर्ने प्रवृत्तिले पीडामाथि झन् पीडा थपेको छ।

एकपटक आफैँलाई ती पीडित नागरिकको ठाउँमा राखेर सोचौँ त—

घर उजाडिएको छ। परिवारका सदस्य बेपत्ता छन्। अझै पनि ‘मेरो मान्छे फर्केर आउँछ’ भन्ने आशा बाँकी छ। घडीको प्रत्येक सेकेन्ड आशा र निराशाबीच बितिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राज्यबाट तत्काल उद्धारको अपेक्षा गर्नु अपराध हो र ?

त्यसैले म फेरि पनि भन्छु—सरकारले केही गरेन भन्ने होइन, तर महाविपत्तिको गम्भीरता र संवेदनशीलताअनुसार काम गर्ने ढंग भने नपुगेकै हो।

राज्यलाई यस्तो गल्ती गर्ने छुट हुँदैन। किनकि विपत्तिको समयमा गरिएको एउटा गलत निर्णय वा भएको एउटा ढिलाइले कसैको जीवन नै समाप्त हुन सक्छ।

अब फेरि केही प्रश्न आउन सक्छन्—
“हिजोका सरकारले राम्रो गरेका थिए र ?”

मेरो जवाफ स्पष्ट छ—हिजो पनि गलत भएको भए, आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि मैले त्यसको विरोध गर्दै आएको छु। कालोलाई सेतो र गलतलाई सही कहिल्यै भनेको छैन, आज पनि भन्दिनँ।

हिजोकाले गल्ती गरेका थिए भन्दैमा आजकालाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन। गल्ती जसले गरे पनि गल्ती नै हुन्छ, सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि राज्यको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन।

अन्ततः, यस महाविपत्तिमा मृत्यु वरण गर्नुभएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। बेपत्ता नागरिकहरू सकुशल भेटिन सकून् भनी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु।

साथै, विपत्तिको कठिन समयमा आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, स्थानीयवासी, संघसंस्था तथा सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

विपत्तिमा राजनीति होइन, मानवता चाहिन्छ।  आलोचना होइन, जिम्मेवार कार्य चाहिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राज्यको हरेक निर्णयमा नागरिकको जीवन पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

(खनाल नेपाली कांग्रेस तनहुँ क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय सभापति हुन् ।)