प्रमाणित हुन नसकेर चार महिनादेखि अलपत्र संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौं । सरकारले गत संसद् अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी निर्णय झण्डै चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ।

संसद् चालु रहेकै अवस्थामा गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि सो निर्णयमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रमाणित नगर्दा निर्णय अलपत्र रहँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

Advertisement

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणित नगर्दासम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने र लामो समयसम्म प्रमाणीत नगरे उक्त निर्णय निष्क्रिय बन्न सक्ने बताइएको छ। अतः संघीय निजामती विधेयक पनि लामो समयदेखि प्रमाणित हुन नसकेपछि निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पठाउने निर्णय भएको झण्डै चार महिनासम्म पनि सो निर्णय प्रमाणित हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए।