पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्चको परमादेश

✍️ नयाँपुस्ता डटकम १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०३:४०

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन कोरोना भाइरस परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेश जारीका सम्बन्धमा अदालतले पेसी तोके पनि मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगेको भन्दै अदालतले बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाएको निवेदक अधिवक्ता वलीले जानकारी दिए।

अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन।

भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले निवेदकका मागमा आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो।

निवेदकले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) ले सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गरेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

पीसीआरको शुल्क लिनु संविधानको धारा ३५ (१) विपरीत हुने निवेदकको जिकिर थियो। यस्तै संविधानको धारा १८ (१) बमोजिम सबै नागरिकलाई समान व्यवहार राज्यले गर्नुपर्ने पनि निवेदन जिकिर थियो।