८ लाख परिवारलाई निःशुल्क विद्युत

✍️ नयाँपुस्ता डटकम १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार २१:००

सरकारले मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै यसबाट ८ लाख परिवार लाभान्वित हुने भएका छन्।

प्राधिकरणका करिब ४१ लाख ग्रार्हस्थ ग्राहकमध्ये मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहक ८ लाख छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

विपन्न ग्राहकलाई राहत दिने उद्देश्यले निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । यो घोषणा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सरकारले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत र मासिक २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि लकडाउन अवधिभरका लागि कायमै राखेको छ।

खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ। खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले वितरण गर्ने पानीको विद्युत महसुलमा न्यूनतम शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

खासगरी सहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी संकलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन्। न्यूनतम शुल्कमात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई १७ करोड व्यभार पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको पनि डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गरिने भएको छ।

दुई बिघाभन्दा वा सोभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई बिघाभन्दा कम जमिन भएकालाई डिप तथा स्यालो ट्युबेलमार्फत सिँचाइ गर्दा सामूहिक रुपमा विद्युत छुट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यस्ता ग्राहकको संख्या १ लाख ४० हजार छ । सिँचाइमा न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा एकमुष्ठमा किसानले २ करोड ५० लाख रकम छुट पाउनेछन्।