वर्तमान तथा पुर्व सांसद भन्छन् ‘संविधान बहस वर्ष मनाऔं’

काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य डा. बेदुराम भुसालले आगामी वर्षलाई संविधानमाथीको बहसको वर्ष बनाइनु पर्ने बताएका छन। बुधवार महिला नेतृत्व विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले काठमाडौमा आयोजना गरेको `संबिधान प्रदत्त महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था´ विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रममा धारणा राख्दै उनले संविधानका बिषयमा बिभिन्न क्षेत्रबाट बहस भइरहेको र संबिधान बनेको नौ वर्ष पूरा भएर दश वर्ष लागेको भन्दै दशौं वर्षलाई संविधान माथिको बहसको वर्ष बनाइनु पर्ने बताए।

`संविधानका बिषयमा धेरैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ, कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्ने पनि सुनिएको छ, संविधानको कार्यान्वयनमा साच्चै समस्या देखिएको हो भने आगामी वर्षलाई संविधानमाथिको बहसको वर्ष मनाऔं, संबिधानसभाबाट संविधान बनाउदा जस्तै फेरि एकपटक जनताका बिचमा गएर बहस गरौं, सबै समुदायका बिचमा जाऔं,´ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका भुसालले भने।

उनले संविधानमा उल्लेख प्रतिनिधित्वको बिषयमासमेत संख्यात्मक रुपमा भन्दा गुणात्मक रुपमा बहस हुनुपर्ने बताए।
`संबिधानमा उल्लेख प्रतिनिधित्वको बिषयलाई अब संख्याका नजरबाट मात्र होइन, गुणात्मककताका आधारमा पनि हेर्नू पर्छ, संख्याको वृद्धि भन्दा पनि गुणात्मक वृद्धि गर्ने गरेर संबिधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउनु पर्छ। भुसालले भने।

प्रतिनिधित्वको बिषयलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कानुन संशोधन पर्नुपर्छ : उपाध्याय

कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले संविधानले प्रष्ट पारेको प्रतिनिधित्वको बिषयलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन कानुन संशोधन पर्नु पर्नेमा जोड दिइन। `संविधानमा प्रतिनिधित्वको कुरा छ, तर निर्वाचन कानुनलाई संशोधन नगर्दा कार्यान्वयन देखिएन,निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर नै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाइनु पर्छ,´ कांग्रेस सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन।
उनले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनको संस्कारलाई अघि बढाउदा पनि महिलाहरु उपेक्षामा परेको बताइन।

समानता समावेशी सिद्धान्त कमजोर हुने गरी कदम चाल्दैनौँ : पद्मा अर्याल

नेकपा एमालेकी नेतृ पद्मा अर्यालले एमालेले समानता समावेशी सिद्धान्त कमजोर हुने गरेर कुनै कदम नचाल्ने बताइन।
`एमालेले समानता समावेशीता घट्ने गरेर कुनै कदम चाल्दैन चाल्न दिदैन, समावेशी प्रतिनिधित्व घटाउने होइन प्रतिनिधित्व गह्रुँगो बनाउने वहस हुनुपर्छ, आरक्षणबाट सुरक्षित हुने होइन, प्रतिनिधित्व गह्रुँगो बनाउने गरेर एमाले अघि बढ्छ,´ एमाले नेतृ अर्यालले भनिन।

उनले अहिले संविधान संसोधनको बिषय चर्चामा रहेको बताउदै प्रतिनिधित्वका बिषयमा बहुबिकल्पमा जाने गरेर छलफल र बहस हुनु पर्ने बताइन। अर्यालले बिगतमा भन्दा अहिले नेपालको महिला आन्दोलनलाई तुलना गर्दा फड्को मारिसकेको अवस्थामा रहेको भन्दै खुसी हुनु पर्ने अवस्था रहेकोसमेत उल्लेख गरिन।

`अंकमा होइन, गणितमा होइन, गन्तव्यमा हेरौं, अहिले र पहिलेको महिला आन्दोलनलाई तुलना गर्दा नेपालको महिला आन्दोलनले धेरै फड्को मारिसकेको छ, गन्तव्य भनेको समानता हो, राजनितिक समानता अहिले धेरै फराकिलो बनेको छ, अबको बहस आर्थिक र सामाजिक बिकासमा केन्द्रीत गर्नु पर्छ,´ अर्यालले भनिन।

संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई अब ब्याख्या गर्नुपर्छ : नेतृ भुसाल

कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई अब ब्याख्या गर्नु पर्ने बताइन। `महिला भनेको जनसंख्या होइन, मानव पुँजी हो,अब महिलाको संख्यालाई पुँजीमा परिणत गर्नु पर्छ, संविधानमा लेखिएको समानताको परिभाषालाई अब व्याख्या गर्नु पर्छ,कार्यान्वयन गरिनु पर्छ,´ भुसालले भनिन।

राष्ट्रिय सरोकार समितिकी पुर्व सभापति दिलकुमारी रावलले राज्यका तिनै तहले बनाएका कानुन संविधान संगत भए नभएको हेरिनु पर्ने बताइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनबिचमा एकरुपता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले बताएकी हुन।

नेकपा माओवादी केन्द्रकि नेतृ नारायणी शर्माले संबिधान बनेको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानले दिएको अधिकार महिलाले पुर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएको बताइन। उनले कुनै पनि पदमा एक जना महिला अनिवार्य भनिएको स्थानमा दलहरु बिच गठवन्धन बन्दा समेत एक जना महिला अनिवार्य भन्ने शब्द अनिवार्य गर्न दबाब दिनु पर्ने बताइन।

कार्यक्रममा विज्ञका रुपमा संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखलेलले संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा बिगत र वर्तमानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए भने उनको प्रस्तुतिमा टिप्पणी कर्ताहरुले टिप्पणी गरेका थिए। कार्यक्रमकी सभापति नानू बाँस्तोलालेले संविधानको पालना र कार्यान्वयन दरिलो बनाउन तथा राजनीतिक तहबाट महिलाका सामाजिक,आर्थिक मुद्दालाई उठाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन।