काठमाडौं । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका अभियान्ता डा. गोबिन्द केसीले आफु बसेको स्थलबाट बाहिर जान प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाएर बलपूर्वक रोकिएको र धम्काईएको प्रति आपत्ती प्रकट गर्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन् ।
दुई वर्ष अगाडि जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह पछि सरकार सित भएको सम्झौता लत्याउँदै चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार नगरेको भन्दै आजबाट जुम्लामा घोषणा गरिएको सत्याग्रह प्रहरी प्रशासनको आग्रहमा एक हप्ता पछाडी सारेको भएपनि आफुलाई बलपूर्वक रोकिएको र विगतमा अभियानमा सहयोग गर्ने साथीहरुलाई प्रहरी घर घर पुगेर धम्क्याउने काम गरेको भन्दै डा. केसीले यस्तो कार्य तत्काल नरोकिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
के.सी ले आज साँझ एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएपनि यस बीचमा माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गर्नुका साथै सरकारका मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् रहेको के.सी.को भनाइ छ ।
यसैबीच समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भएको भन्दै नागरिकहरु चौतर्फी विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ दल कुर्सीको खेल खेल्न र घोटाला गर्नमा व्यस्त रहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘हामीले लामो समय दिंदा पनि सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा नगरेकोले यही भाद्र ११ गते देखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थियौं। हामीले झन्डै एक महिनाको समय दिंदा पनि सरकारले माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेको छैन। हामीसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा जायज माग पूरा गर्न सरकारले कोरोना महामारीको वहाना बनाइरहेको छ जबकि अरबौं भ्रस्टाचार र घोटाला गर्न तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच कुर्सीका लागि हानथाप गर्न महामारीले छेकेको छैन।’
पछिल्लो पटक डा. के.सी.ले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गनुपर्ने, साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा छन् ।
बिज्ञप्तिको पुर्ण पाठ :
प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । हाम्रो अभियान नियमनकारी संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित शुरु भएको थियो । यसबीच त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको छ ।
दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी ग¥यो । त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन । उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन । जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् ।
यो पृष्ठभुमिमा हामीले यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ । सरकारका मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका बेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अरबौंका घोटालाले पुष्टि गरेका छन् ।
२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
जुम्ला
२०७७ भदौ ११
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
