काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बजेटरी सहयोगका रुपमा प्रस्तावित १० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १२ अर्ब) बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि सो रकम स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
यही असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै भने, “साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क करिब रु दुई अर्ब दुई करोड ४० लाख बरावरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।”
त्यसैगरी मन्त्रिपरिष्दले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा ९२० बमोजिम मिति २०७६/१२/२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाको खण्ड ९घ० मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी संशोधित सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निणर्य गरेको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, “तर औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा आवश्यक पर्ने मरिचसम्बन्धी उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृत्तिको आधारमा उद्योग विभागमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिणाम बमोजिमसम्बन्धी उद्योग आफैँले आयात गर्न सक्ने।”
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि मोटो धानको प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ८८५ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
