काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन रद्द नगर्ने निर्णय गरेको छ। लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ।
अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। उनीहरूले पनि समावेशीताको सिद्धान्तविपरित लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
