भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप हुन नहुने नेपालको अडान

बीबीसी । भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा पश्चिमा देशहरूले हस्तक्षेप गरेको आरोप त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले लगाइरहेको बेला नेपालले पनि भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने अडान किन लियो ?

दक्षिण अमेरिकाको बोलिभरियन गणतन्त्र भनिने भेनेजुएलामा केही समयदेखि गहिरिएको आर्थिक संकटबीच चर्किँदो सडक प्रदर्शनमाझबाट उदाएका एक युवा नेतामाथि पश्चिमा देशहरूको नजर पर्‍यो।

Advertisement

राष्ट्रपति मदुरोको कट्टर आलोचक ३५ वर्षीय नेता हुवान गुआइदोले आफूलाई देशको निमित्त कार्यकारी घोषणा गर्ने बित्तिकै उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिए।

केही दक्षिण अमेरिकी र युरोपेली देशहरूले समेत गुआइदोलाई समर्थन गरेपछि मदुरो क्रुद्ध हुन पुगे। उनले आफ्नो देशमा भएको विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध अडान लिए।

नेपाल किन हतारियो भेनेजुएलाबारे टिप्पणी गर्न?
भेनेजुएलामा भूराजनीतिक तनाव जारी रहँदा निकै परको देश नेपालबाट मदुरोको पक्षमा आवाज उठ्यो।

नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनवरी २५ मा वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मदुरोको जोडदार समर्थन गरे।

तर प्रचण्डले भेनेजुएलामा सत्ता हत्याउनको लागि हुन सक्ने साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने टिप्पणी गरे। सो बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली स्विटजरल्याण्डको डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको भ्रणममा थिए।

त्यसैले त्यो वक्तव्यबारे स्वाभाविक रूपमा काठमाण्डूस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेपालको औपचारिक धारणा माग्यो। मंगलबार नेपालले भेनेजुएला सङ्कटबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

परराष्ट्रको वक्तव्य प्रचण्डको वक्तव्य भन्दा फरक छ। शब्दावली फरक छन्। तर दुवै वक्तव्य एउटा मानेमा समान छन्। दुवै वक्तव्यले भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्।

प्रचण्डको वक्तव्य आएको चार दिनपछि जनवरी २९ तारिखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले बोलिभरियन गणतन्त्र भेनेजुएलामा हालै भएका राजनीतिक घटना क्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेको छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक समस्याको समाधान त्यो देशको संविधानमा निर्दिष्ट नियम अनुसार गरिनु पर्दछ र त्यो बाह्य हस्तक्षेहरूबाट मुक्त रहनु पर्दछ। त्यो हाम्रो सिद्धान्तमा आधारित धारणा हो।

आफ्नो देशको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार भेनेजुएलाका जनतामा अन्तरनिहित छ। हामी भेनेजुएलाको शान्ति, स्थिरता र एकताको पक्षमा छौँ र त्यहाँको सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान हुने छ भन्नेमा आशावादी छौँ।

भेनेजुएलाका विपक्षी नेतालाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने अमेरिकी कदमको अर्को विश्व शक्ति रुसले विरोध गरिसकेको छ। त्यस्तो विरोधको स्वरमा नेपालले किन स्वर मिलायो ?