काठमाडौँ । सरकारले ५ वटा मन्त्रालयका लागि १२ सचिवको दरबन्दी कायम गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट २१ मा घटाउँदा एकआपसमा जोडिई एकीकृत भएका ५ मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी बढाइएको हो।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा तीनरतीन तथा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुईरदुई सचिवको दरबन्दी कायम गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा मात्र लामो समयदेखि दुई सचिव छन्। मन्त्रालयको संख्या घटेपछि फाजिलमा परेका सचिवहरूलाई अधिकार र दायित्व दिन मन्त्रालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी बढाइएको जानकारी मन्त्रिपरिषद् स्रोतले दियो।
अब २ र ३ जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा सबैले आ-आफ्नो दायित्वभित्र परेका कामकारबाहीमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा काम गर्न पाउनेछन्।
ती मन्त्रालयमा सचिवहरू सेवा निवृत्त वा सरुवा भएपछि एक जना मात्र राख्ने गरी हाललाई दरबन्दी बढाइएको जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले दिए। ‘भविष्यमा अर्थमा मात्र दुई जना सचिव रहनेछन्, बाँकीमा एकरएक जना मात्र सचिव रहनेछन्,’ ती अधिकारीले भने।
प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, सरकारले महान्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको विधेयक सहजीकरण समितिमा पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ। प्रदेशका लागि नमुना कानुन बनाएर सहयोग गर्न तथा मुलुकलाई आवश्यक कानुन मस्यौदा गर्न यो समिति गठन गरिएको हो। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
![top Inside [Health Ministry]](https://nayapusta.com/wp-content/uploads/2025/05/Nepallife.gif)
