नेपालको ईतिहासमा नेपाल कारखानामा काम गर्ने मजदुरबारे बनेको ऐन २०१६ ले तत्कालिन समयमा श्रमिकहरुका हक हित र रोजगारी सम्बन्धि सामान्य ब्यबस्थाहरु मात्र समेटिएको थियो। देशमा भएका बिभिन्न परिवर्तन र आन्दोलनहरु, २०४६ सालको परिवर्तन र देश खुल्ला र उदार अर्थतन्त्र अबलम्बन गरिनुका साथै देशको तिब्रगतिमा आर्थिक बिकाश र सम्वृद्धिका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन पनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले निर्धारण गरेको ब्यबस्थाहरु समेटी श्रम ऐन बनाउन आवश्यक रहेका कारण तत्कालिन श्री ५ को सरकारले श्रम ऐन २०४८ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नेपालले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरे पनि २०१६ को मजदुर ऐनमा ति अनुमोदन गरिएका ब्यबस्थाहरु समेटिने प्रश्न नै भएन। तसर्थ ति सबै परिवर्तनका उपजका रुपमा हामीले श्रमिकलाई नै भनेर बनाईएको श्रम ऐन २०४८ प्राप्त गरि श्रमिकका हक हित, अधिकार, सुबिधा र सुरक्षाको व्यवस्था गरि आएको हो । यस ऐन आए पच्चात श्रमिकका सन्दर्भमा धेरै सुधार र अभ्यासहरु हुन पुगे ।
२०६२-६३ को आन्दोलन संगै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भए संगै भिभिन्न ऐनहरु सुधार र परिमार्जन गर्न आवश्यक भए संगै श्रम ऐन २०४८ पनि परिमार्जन भई २०७४ निर्मित श्रम ऐन २०७४ भद्र १९ गते रास्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सोहि दिनबाट कार्यान्वयनमा आएको हो। २०४८ को श्रम ऐन भन्दा धेरै बिषयहरुमा सुधार भएको श्रम ऐन अझै अपुरो र कतिपय व्यवस्थाहरुमा ध्यान नगएको जस्तो देखिन्छ।
श्रम ऐन को प्रमुख उद्धेश्य नै श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने प्रमुख उद्धेश्य राखी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने, भईरहेका अनुचित श्रम अभ्यासहरु निरुत्साहित गरि सबै किसिमका श्रम शोषणको अन्त्य गरि प्रतिष्ठान र श्रमिक बीच असल सम्बन्ध स्थापित गरि उत्पादकत्वमा बृद्धी गर्ने हो, यसो भएमा सबै तर्फ असल बाताबरण रहेको खण्डमा उत्पादकत्वमा बृद्धी संगै देशले पनि उचित फाइदा लिने गर्छ।
तर हाल श्रमिकहरु विभाजित हुनु, बिभिन्न स्वार्थले गर्दा ट्रेड युनियनमा लागेकाहरुले कर्मचारीका हक हित भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कार्य गर्ने, सबै क्षेत्रमा चरम फोहोरी राजनीति भित्रिनु, ब्यबस्थापन पनि असल श्रम अभ्यास नगरी फोहोरी राजनीतिमा होमिनु, कर्मचारी दमन गर्नु, कर्मचारीतन्त्रमा देखिने खराब छिद्रहरु पत्ता लगाई कर्मचारीका जायज बिषयहरु पनि आफुले पालना नगरी बिभिन्न बहानामा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पर्ने कार्य हुदै आएका छन्।
तसर्थ कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकहरु अतिनै पिडामा छन् भने कतिपय क्षेत्रमा यसको ट्याक्कै उल्टो पाईन्छ जस्तै प्रतिष्ठान भन्दा श्रमिक हावी हुने , खराब राजनीति गरि प्रतिष्ठानलाई दिनहु जसो दु:ख दिने, बिभिन्न बहानामा आन्दोलन गरिराख्ने पनि छन्। तर जस्तो अवस्था भए पनि श्रमिकको बल र संगठनलाई उचित सम्मान दिने, कर्मचारी ट्रेड युनियनले श्रमिकका समस्या फरक ढंगबाट उजागर गर्छन र टेबल गर्छन र ति समस्याहरु समाधान गर्न सकेमा प्रतिष्ठानको आन्तरिक वाताबरण थप मजबुत हुने भनि बुझेर व्यवहार गरेका प्रतिष्ठाननै आफ्नो उत्पादकत्वमा बृद्धी गर्न सफल भएका छन्। जब जब कर्मचारी र प्रतिष्ठानको सम्बन्ध सुमुधुर हुन्छ, एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरि सम्मानजनक व्यवहार गरिन्छ तब तब प्रतिष्ठानको आय आर्जन र उत्पादकत्वमा बृद्धी भएको यथार्थ कर्मचारी युनियनहरु भएका धेरै प्रतिष्ठानसँग अनुभव छ।
अहिलेको अवस्थामा अझ प्रतिष्ठानहरु पनि एक हुनु र भित्रि रुपमा कतिपय मुद्दा मामिलामा एक प्रतिष्ठानले पालना नगरेको श्रम ऐनका बुंदाहरु बारे पर्ने गरेको श्रमिकको उजुरीमा श्रमिकका पक्षमा फैसला भएमा त्यसको असर आफ्नो प्रतिष्ठानमा पनि पर्ने भएका कारण भित्रि सञ्जाल निर्माण गरि सामुहिक रुपमा प्रतिष्ठानलेहरुले पनि निश्चित व्यक्तिहरु खटाई कर्मचारीहरुका उजुरीलाई दबाउने, आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने भएमा ढिला गर्न लगाउने वा भिभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरि गलत निर्णय गर्न लगाउने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ र यो अवस्था भनेको अत्यन्तै बिकराल र श्रमिकको हितका लागि चुनौतिपुर्ण छ र यसले श्रम ऐन निर्माण गर्दा परिकल्पना गरेको श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था र असल श्रम अभ्यासलाई बढावा दिदैन।
जस्तै कर्मचारीको उजुरी एक निकायमा पर्यो तर त्यस निकायले बिभिन्न स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रका दबाबमा गलत फैसला गरेको खण्डमा त्यस निकाय बाहेकको उपल्लो निकायमा जानु पर्ने हुन्छ। श्रमिकको वा प्रतिष्ठान जसको हित अहितमा फैसला भएपनि उपल्लो निकायमा पुग्दा लाग्ने समय र झन्झट बेग्लै छ। उपल्लो निकायले तल्लो निकायको निर्णय को आधार र धरातल नै फरक देखेमा वा प्रष्ट रुपमा तल्लो निकायले निर्णय गर्दा प्रलोभनमा परेको संका र खराब नियत देखेमा पनि तल्लो निकाय वा निकायबाट फैसला गर्ने अधिकारीलाई कुनै सजाय हुदैन तसर्थ बिभिन्न शक्तिकेन्द्र र अन्य प्रलोभनमा गलत निर्णय गर्नेलाई सधै उन्मुक्ति हुने गरेको पाईएको छ।
यस्ता बेथिति चिर्न कर्मचारीहरुलाई अझ संगठित बनाउने, कर्मचारीहरुका जायज आवाज अझ बुलन्द पार्ने हेतु बिभिन्न संघ, महासंघ पनि खोलिएका छन र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता संघ र महासंघले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमानै श्रमिक कुराहरु पुर्याउने, भईरहेका असल श्रम अभ्यासहरु आफ्नो देशमा रहेका कर्मचारी युनियनहरुलाई प्रशिक्षण दिने र बिभिन्न बेथितिहरुमा कर्मचारीहरु पक्षमा जोडजार उभिएर धेरै राम्रा कार्य पनि भएका छन्। तर जबको देशको समग्र राज्यब्यबस्था नै गलत राजनीतिको शिकार हुन्छ तब त्यस्ता असल उद्धेश्य राखी खोलिएका संघ, महासंघ पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रकै निर्देशनमा कर्मचारीहरुका हक हित र अधिकारका बिषयमा कानमा तेल हाल्ने वा बिषयबस्तु फरक धारमा पुर्याई अन्याय गरेको पनि पाईन्छ।
अझ त्यसरी बनेको संघ महासंघ नै श्रमिकहरु अन्याय परेको बेला प्रतिष्ठानकै पक्ष लिई भित्रि रुपमा फोहोरी राजनीति गर्ने गरेको अवस्थामा त श्रमिक माथि ठुलो अन्याय हुने गर्छ तसर्थ त्यस तर्फ श्रमिक, कर्मचारी युनियन र संघ, महासंघ आफ्नो उद्धेश्यमा बिचलित नभई, निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। देशमा विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु छन् र तिनीहरु निश्चित क्षेत्रका समस्या समाधान र ति क्षेत्रको बिकासको उद्धेश्य सहित निर्मित हुन्छन। जस्तै उद्योग मन्त्रालय र यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्य र श्रम मन्त्रायल र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यहरु एक आपसमा सवन्मय गर्नु परेता पनि दुवै क्षेत्रका निकायमा भएका कर्मचारी र तिनका सोच्ने तरिका अलिक भिन्न नै हुनु पर्दछ।
यी दुवै मन्त्रालय एकै तबर बाट कार्यसम्पन गरेमा उद्योगी र श्रमिक बीच असल तालमेल हुन सक्दैन। श्रमिकका बिषय, उजुरी वा मुद्दाहरुमा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले श्रमिक अन्याय पर्दा कसरि श्रमिकलाई हराउन सकिन्छ वा प्रतिष्ठानलाई फाइदा पुग्छ भनेर सोचियो भने त्यस मन्त्रालय र मन्त्रायल अन्तर्गतको निकाय स्थापना भएको तात्विक उद्धेश्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने त्यसै गरि उद्योग मन्त्रायल वा अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा पनि यो लागु हुन्छ।
आफ्नो निकाय अन्तर्गतको कार्यसम्पादन गर्दा आफ्नो निकाय कुन उद्धेश्य सहित स्थापना भएको हो पनि हेक्का गर्नु पर्दछ। यसरि श्रमिकहरुको बिषयमा आकर्षित हुने निकायहरु आ-आफ्नो उद्धेश्यबाट बिचलित नभई आ-आफ्नो क्षेत्रबारे अधिकतम ध्यान दिएमा सबै क्षेत्रमा समान न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ। अन्यथा विभिन्न सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरेपनि, जतिनै कर्मचारी ट्रेड यनियन, संघ महनसंघ र सरकारी सम्यन्त्र रहेपनि श्रमिकका क्षेत्रमा श्रमिक अझै पछाडी पर्नु, उचित न्याय नपाउनु बाहेक अन्य गन्तब्य हुदैन।
श्रमिकले शोषित हुन नपरोस, प्रतिष्ठान गलत राजनतीको शिकार नबनोस, श्रमिकका लागी बनाईएका युनियन, बिभिन्न संघ, महासंघ र श्रमिकका लागी भएका मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरु श्रमिककै खिलाफमा कार्य गर्ने वातावरण नबनोस, देश तथा बिदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई श्रमिक दिवसको शुभकामना।